बैंक कर्जा दुरुपयोगमा भट्ट–अग्रवाल समूह कानुनी घेरामा, ४२ करोड बिगो र ८ वर्ष कैद माग

काठमाडौं । औद्योगिक प्रयोजनका लागि लिइएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेर सेयर खरिदमा लगाएको आरोपमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसहित जगदम्बा स्टिल्सका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालक शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ८ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको हो ।

अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टिल्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ (चालु पुँजी कर्जा) लाई गलत लिखत तथा कागजात तयार गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । सीआइबीले दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र शुलभ अग्रवाललाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूबाट बिगो बराबरको जरिवाना असुल गर्न र बैंकिङ कसूर ऐनअनुसार कैद सजाय दिन माग गरेको छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको दफा १५(२०)(ङ) अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएको कसूरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। अनुसन्धानबाट विभिन्न समयमा दीपक भट्टलाई ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

मुद्दामा मतियारको भूमिकामा रहेका शंकरलाल अग्रवाललाई भने मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ। अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जगदम्बा स्टिल्सले बैंकबाट लिएको कर्जालाई जग्गा खरिदको बैना भनी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा पठाएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम वास्तविक रूपमा जग्गा खरिदमा प्रयोग नभई विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको खातामा घुमाइएर अन्ततः हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर खरिदमा लगानी गरिएको खुलेको छ ।

सरकारी वकिलको दाबी अनुसार दीपक भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ कम्पनीलाई माध्यम बनाएर औद्योगिक कर्जालाई व्यक्तिगत लाभमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यसरी उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण दरमा प्राप्त कर्जा नक्कली कागजातको सहारामा सेयर बजारमा लगानी गरिएको कार्यलाई गम्भीर बैंकिङ अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको प्रतिवेदन तथा सीआइबीको विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा दायर गरिएको मुद्दामा सजाय र जरिवानासँगै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन पनि अदालतसँग माग गरिएको छ ।