स्टार्टअपदेखि पूर्वाधारसम्म निजी पुँजी जुटाउने सेबोनको तयारी, ५ करोड पुग्दै व्यवस्थापकको पुँजी
भेन्चर क्यापिटल, पूर्वाधार, ऋण, एन्जल र सामाजिक प्रभाव कोषसमेत समेटिने; साना तथा मझौला उद्यममा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा सीमित लगानी प्रणालीलाई विस्तार गरी पूर्वाधार, ऋण, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र सामाजिक क्षेत्रमा समेत निजी पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ । वि.सं. २०७५ मा जारी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार पारिएको ४५ पृष्ठ लामो मस्यौदाले कोषको संरचना, लगानीका क्षेत्र, व्यवस्थापकको वित्तीय क्षमता र लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।
व्यवस्थापकको चुक्तापुँजी साढे दुई गुणा बढाउने प्रस्ताव
प्रस्तावित नियमावलीले कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थापकले नयाँ पुँजी कायम गर्न तीन वर्षको समय पाउनेछन् । त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोष कम्पनीमा मात्र सीमित रहने छैन । अब कम्पनी, ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामार्फत समेत कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२५ लाख रुपैयाँमै वैकल्पिक कोषमा लगानी गर्न सकिने
मस्यौदाले केही प्रकृतिका कोषमा लगानीकर्ताको न्यूनतम लगानी सीमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सामान्य वैकल्पिक लगानी कोषमा एक लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिए पनि भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल कोषमा यो सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न खोजिएको छ ।
एउटा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र बढीमा २०० जना इकाईधनी रहन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुने र बन्दमुखी प्रकृतिको रहने प्रस्ताव छ ।
एकैपटक रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने
प्रस्तावित नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानी रकम एकैपटक जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु हो । अब लगानीकर्ताले सुरुमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन् भने कोष व्यवस्थापकले आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सक्नेछ ।
यसअनुसार कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पुँजी संकलन र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषको अवधि पनि पहिलो चरणको पुँजी संकलन सम्पन्न भएको मितिबाट गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीका नयाँ क्षेत्र थपिँदै
मस्यौदाले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका अतिरिक्त ऋण कोष, पूर्वाधार कोष, कोषमा लगानी गर्ने कोष, एन्जल कोष, सामाजिक प्रभाव कोष तथा विशेष परिस्थितिका कोषलाई समेत समेटेको छ । यसले निजी पुँजीलाई सेयरमा मात्र केन्द्रित नराखी ऋण तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनामा समेत परिचालन गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
लगानीको जोखिम न्यूनीकरण र विविधीकरणका लागि एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थापना भएका कोषलाई क्षेत्रगत लगानी सीमामा छुट दिन सकिनेछ । कोष व्यवस्थापक र इकाईधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, लगानी गरिएको कम्पनीबाट बाहिरिने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न पोर्टफोलियो कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्ष लगानी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तो अवधि एक वर्ष थियो । लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाईधनीको स्वीकृति लिएर पुरानो लगानीको संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि थप लगानी गर्न सकिनेछ ।
विदेशी कोषलाई नेपालमा लगानीको बाटो
विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न मस्यौदाले विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकलाई नेपालमा लगानी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी कोषले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमर्फत लगानी गर्न सक्नेछन् । विदेशमा दर्ता भएका कोषले समेत नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले कोषका इकाई खरिद गर्न तथा आवश्यक स्वीकृति र लेखाङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी लगानी र प्रतिफल विदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीकर्ताको संरक्षण र सुशासनमा जोड
मस्यौदाले लगानीकर्ताको संरक्षण र कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता बढाउन विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । लगानी गर्नुअघि लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्था र लगानीसम्बन्धी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्नेछ । इकाईधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाईको सीमासम्म मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाईधनीप्रति विश्वासमा आधारित कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कोषको सम्पत्ति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति अलग राख्नुपर्ने, एउटा कोषको रकम अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता र लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
गैरसूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीको वास्तविक मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ । कोष र कोष व्यवस्थापकको लेखापरीक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोषका नयाँ इकाई दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरी योग्य लगानीकर्ताबीच कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कारोबारका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको सीमा राखिएको छ । बोर्डले कोषको आकार, लगानी रणनीति, जोखिम र लगानीकर्ताको प्रकृतिअनुसार विशेष निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
बोर्डले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा पुँजीबजार सुदृढीकरण र पुनरुत्थान कार्ययोजनालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । परम्परागत बैंक कर्जा र सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा मात्र निर्भर रहँदा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन पुँजीको अभाव हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।
बोर्डले इच्छुक व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र विज्ञलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्ना राय तथा सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ । प्राप्त सुझावको अध्ययन र विश्लेषणपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने बोर्डले जनाएको छ ।