पुँजीबजार सुधारका महत्वाकांक्षी योजनाः दीर्घकाललाई सकारात्मक, कर अन्योलता र ठूला कम्पनीको सेयर विनिवेशले तरंगित
तर, बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयक २०८३ मा भने ४० लाखको सीमा लाग्ने आयकर ऐनको दफा छोएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानीको व्यवस्था आय विवरण बुझाउन नपर्ने व्यक्तिमा केन्द्रित छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) लाई अन्तिम कर हुने घोषणा गर्यो । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुत्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, सूचीकृत कम्पनीका धितोपक्र विक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु । तर, बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयक २०८३ मा भने ४० लाखको सीमा लाग्ने आयकर ऐनको दफा छोएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानीको व्यवस्था आय विवरण बुझाउन नपर्ने व्यक्तिमा केन्द्रित छ । यसको अर्थ, कानुनअनुसार आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्तिले सेयर कारोबारबाट प्राप्त नाफामा तिरेको पुँजीगत लाभकरलाई मात्र अन्तिम करको रूपमा मान्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको हकमा विवरण बुझाउनुपर्ने र कर कार्यालयले थप कर तिर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा थप कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ । पुँजीगत लाभकर अन्तिम भयो भनेर सुरुमा हौसिएका लगानीकर्ता आर्थिक विधेयकका कारण विच्किए । यद्यपी अर्थमन्त्री वाग्लेले आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा धितोपक्र वित्री गर्दा तिरेको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको भनेर दावी गरे । त्यहाँ पनि उनको व्याख्या गर्ने शैली प्रस्तुतीको आशयले अन्तिम कर हो भन्न सक्ने अवस्था थिएन ।
सुरुमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर लगानीकर्तालाई आश्वासन दिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले अल्पकालिन पुँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशतले बढाए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीबाट प्राप्त नाफामा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरे । जवकी यसअघि एक वर्ष अवधिको कारोबारबाट हुने ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा गरेको कारोबारबाट हुने नाफामा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । बजेटको यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निरास बनाएको छ ।
यद्यपी बजेटमा पुँजीबजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि गरिएको छ । गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई सेयर बजार भित्र्याउने घोषणा गरिएको छ । यी सुधारका काम नयाँ नभएर विगतका सरकारहरुले घोषणा गर्दै आएका कार्यक्रम हुन ।
पुँजीबजारका जानकार घनश्याम पाण्डेले बजेटलाई समग्रमा पुँजीबजारमैत्री भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी अन्योलता हट्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
उनले करको दर बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पारिएकाले लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने बताए । बजेटमा नेप्से सुधार, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर, सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबारजस्ता व्यवस्थाले बजारको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउने उनको विश्वास छ । “बजारले अल्पकालीन उतारचढाव देखाउन सक्छ, तर समग्र नीतिगत वातावरण हेर्दा दीर्घकालमा बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्नेछ,” पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बजेटले पुँजीबजार सुधारका महत्वपूर्ण विषय समेटेको बताए । विशेषगरी एनआरएन लगानीलाई सहज बनाउने प्रयास सकारात्मक भएको ढकालले बताए । यद्यपि लगानी भित्र्याउने र फिर्ता लैजाने कानुनी संरचना अझ स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । करको दर बढेको स्वीकार गर्दै उनले लगानीकर्ताको मुख्य माग भनेको तिरेको लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिनु रहेको बताए ।
“करदर बढे पनि अन्तिम करको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश जान्छ,” उनले भने । ढकालका अनुसार बजार अहिले न्यून स्तरमा रहेकाले नीतिगत सुधारप्रति विश्वास बढेमा बजारले सकारात्मक गति लिन सक्छ ।
पुँजीबजार विश्लेषक भरत रानाभाटले अन्तिम करको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि आर्थिक विधेयकका प्रावधानले त्यसको कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानी हुने लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर नमानिने संकेत देखिएकाले लगानीकर्ताबीच अन्योलता कायम छ ।
“अन्तिम करको व्यवस्था आएको छ, तर आर्थिक विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले त्यसको व्याख्यामा अन्योल देखिएको छ,” उनले भने ।
रानाभाटले करदर नबढोस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत सरकारले करको स्ल्याब र दर दुवै बढाएको उल्लेख गरे। “केही माग सम्बोधन भएका छन्, तर लगानीकर्ताले खोजेको स्पष्टता अझै पूर्ण रूपमा आएको छैन,” उनले बताए ।
बजेटले पुँजीबजार सुधारका बहुप्रतीक्षित एजेन्डाहरू समेटेकाले अधिकांश सरोकारवालाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सुधारका योजना कसरी अघि बढ्छ र करमा देखिएका अन्योलतालाई अर्थ मन्त्रालयले पार्ने थप स्पष्टता र कार्यान्वयनको ढाँचाले लगानीकर्ताको विश्वास तथा बजारको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
बजेटले पुँजीबजार प्रभावित पार्ने गरि विभिन्न कम्पनीको सेयर विनिवेशको विषय पनि प्रवेश गराएको छ । नेपाल टेलिकमको सेयर ६६ प्रतिशत सरकारको हिस्सामा राखेर बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने भनेको छ । टेलिकमको अहिले ८ प्रतिशत हाराहारी सेयर माक्रै सर्वसाधारणमा वित्री गरिएको छ । यसको अर्थ थप २६ प्रतिशत विन्दु सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपाल टेलिकमको आम्दानी निरन्तर धक्का लाग्दै आएको अवस्थाम ठूलो हिस्सा सेयर विक्रीमा ल्याउँदा त्यसले बजारमा कस्तो असर गर्दा भन्ने आगामी दिनलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा विक्री गर्ने भनिएको छ । यसको कति हिस्सा सर्वसाधारणमा विक्री गर्ने खुलेको छ । तर, बजारमा यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । यी कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्दा त्यसको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनसक्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पछिल्लो सेयर मुल्य प्रतिकित्ता १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ भने विशाल बजारको सेयर मूल्य ५ हजार हाराहारी छ । यसको असर पनि धेरथोर सेयर बजारमा पर्न सक्छ ।
सरकारको परस्पर विरोधाभाषपूर्ण निर्णय र बढ्दो सेयर विनिवेशले सेयर बजारमा लगानीको लागत बढ्न जाने देखिन्छ । लागत बढ्दा लगानीकर्ताहरू प्रतिफलको सुनिश्चितता नदेखी बजारमा प्रवेश गर्दैनन् । पहिले नै घटेको कारोबारमा करको भार थपिँदा यसले दैनिक कारोबार र बजारको तरलतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय निरन्तर खस्कँदो कारोबार रकमले लगानीकर्ताको सक्रियता र मनोबल दुवै गिरेको सङ्केत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा बढ्दो करको भारले लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा फर्काउन मद्धत गर्दैन । र सरकार सेयर बजारप्रति अनुदार छ भन्ने सन्देश जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सम्बन्धित खबर
